उन्होंने कहा, मैं यह बताना चाहती हूं कि मौजूदा वैट कानून में राज्य के फील्ड अधिकारियों को गिरफ्तारी की शक्ति नहीं दी गई है ओैर अगर उन्हें लगता है कि कहीं कोई गंभीर कर संबंधी अपराध हुआ है तो वे ज्यादा से ज्यादा एक प्राथमिकी दर्ज कर सकते है और इसमें कानून प्रकियाओं का पालन किया जाएगा। लेकिन जीएसटी में इंस्पेक्टरों को 4 विभिन्न अपराधों के लिए गिरफ्तारी की शक्तियां प्राप्त हैं, जिसमें व्यापारियों को 1 से 4 वर्ष जेल की सजा हो सकती है।
ममता ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने इस प्रावधान का जमकर विरोध किया था लेकिन केन्द्र सरकार ने हमारी बात पर कोई ध्यान नहीे दिया। उन्होंने कहा कि देश में बदले की भावना का जो माहौल है उसे देखते हुए लगता है कि जो भी केन्द्र सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का साहस करेगा,खासकर व्यापारियों को इसकी आड़ में निशाना बनाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा, मुझे डर है कि 30 जून की आधी रात से देश के उद्यमियों और आम आदमी के लिए अंधेरे के युग की शुरूआत होगी।